Monday, October 20, 2025
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Cabinet Meet on Joshimath: 6 महीने तक बिजली-पानी बिल माफ, जोशीमठ के प्रभावित लोगों के लिए धामी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले 

जोशीमठ को भूधंसाव के संकट से बचाने के लिए सरकार ने रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। बता दें कि सीएम धामी ने (cm dhami cabinet meeting) जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा और इससे हुए नुकसान की भरपायी को लेकर आज आपात बैठक बुलाई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए है। इस बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया गया है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी।

धामी सरकार की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। प्रभावित परिवारों के लिए 6 महीने तक (cm dhami cabinet meeting) बिजली-पानी बिल माफ कर दिया गया है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला किराया भी बढ़ाया गया है। बता दे कि 4 हजार की जगह 5 हजार किया गया किराया दर। उधर, पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित किया गया है। साथ ही राहत शिवीरी में रह रहे लोगों को 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय किया गया है।

जोशीमठ पर ये फैसले लिए गए – 

45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी.
05 जगहों को पुनर्वास के लिए किया कैबिनेट ने चिन्हित.
चार हजार की जगह 5 हजार किया गया प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर.
एक हजार की किराए राशि कैबिनेट ने बढ़ाई.
कैबिनेट में मौजूद मंत्रियो ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला.
जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे मंत्री एक माह का वेतन.
राहत शिविर में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे.
यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा.विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे.
बड़े पशुओ के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे.
नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किये गए.
साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले  एक साल तक न भरने की छूट.
वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे.

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